औरंगाबाद: कचरा कोंडीची समस्या सोडवण्याकरिता मनपा प्रशासनाला शासनाच्या वतीने निधी मंजूर करण्यात आला होता. पहिल्या टप्प्यात सुमारे २६ कोटी रुपयांचा निधी प्रशासनाला प्राप्त झाला होता. गेल्या अनेक दिवसापासून मनपा प्रशासन दुसऱ्या टप्प्यातील निधीच्या प्रतीक्षेत असून, या निधीअभावी पडेगाव व कांचनवाडी येथील कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाच्या कामाची गती मंदावली असल्याचे समजते.
सुमारे दीड वर्षांपूर्वी शहरातील कचरा टाकल्या जाणाऱ्या नारेगाव येथे कचरा टाकण्यास स्थानिकांनी विरोध दर्शविल्याने शहरात मोठ्या प्रमाणावर कचरा कोंडीची समस्या निर्माण झाली होती. ही समस्या सोडविण्याकरिता शासनाच्यावतीने सुमारे ९२ कोटी रुपयांच्या डीपीआर ला मान्यता देण्यात आली होती. पुढे सुधारित डीपीआर १४८ कोटी ७९ लाखांवर गेला. त्याला ही शासनाची मान्यता मिळालेली असल्याचे समजते. त्यातील २६ कोटी ४३ लाख रुपयांचा निधी पहिल्या टप्प्यात प्रशासनाला मिळाला होता. यात केंद्र शासनाचे १६ तर राज्य शासनाच्या १० कोटी रुपयांचा सामावेश आहे. हा निधी प्रकल्प उभारणी व यंत्रसामुग्री करिता २० कोटी ८४ लाख तर इतर कामांवर सहा कोटी ५४ लाख खर्च झाला आहे. निधीअभावी यंत्र खरेदी चे पैसे देणे बाकी असून पडेगाव व कांचनवाडी येथील प्रक्रिया प्रकल्पाचे सिविल वर्कचे काम देखील खोळंबले आहे. पडेगाव येथील प्रक्रिया प्रकल्पाचे काम ३० टक्के तर कांचन वाडी येथील काम ६० टक्के पूर्ण झाले असल्याचे समजते. निधीअभावी या कामांची गती मंदावली असल्याने मनपा प्रशासन दुसऱ्या टप्प्यातील निधीच्या प्रतीक्षेत आहे. या दुसऱ्या टप्प्यात सुमारे ३० ते ३४ कोटी रुपयांचा निधी मनपा प्रशासनाला मिळणार आहे. या आठवड्यात हा निधी मिळणार होता. परंतु आज बुधवार पर्यंत हा निधी प्रशासनाला प्राप्त झाला नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. यासंबंधी नुकतेच घनकचरा विभागातील वरिष्ठ अधिकारी मुंबई येथे गेले होते. आता पुन्हा दोन दिवसात ते मुंबई येथे जाणार असल्याचे समजते.
